१२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती, संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइने

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषको चाडबाड र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गरेको छ । अब त्यस्ता बिदा सम्बन्धित जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय भएको जानकारी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दिए । अब ल्होसार, क्रिसमस, छठ, माघीजस्ता बिदा सम्बन्धित समुदाय, धर्मावलम्बी या भेग विशेषलाई मात्र दिइनेछ ।

कटौती गरिएका बिदामा गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस छन् । अब लोकतन्त्रका नाममा संविधान दिवसमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिइने जानकारी अधिकारीले दिए । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइनेछ । ‘अब संविधान दिवसबाहेक अरू दिवसमा समारोह हुन्छ, तर सार्वजनिक बिदा हुने छैन, उनले भने ।

सरकारले बडादसैंमा दिइँदै आएको बिदासमेत घटाएको छ । दसैंको घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा दिइँदै आएको बिदा कटौती गरिएको छ । त्यसैगरी रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जनैपूर्णिमा, ऋषिपञ्चमीका दिन दिइँदै आएको बिदासमेत कटौती गरिएको छ ।

सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र संरचनासमेत स्वीकृत गरेको छ । सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन तहका लागि दरबन्दी र संरचना स्वीकृत गरेको हो । अब स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) का लागि ३६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले २०७४ सालमा १ सय ३ दिन विदा दिएको थियो तर आगामी २०७५ सालमा भने २२ दिन घटाएर ८१ दिन मात्रै बिदा दिने निर्णय भएको हो।

यसरी दिइएको विदामा ५२ दिन शनिबार हुनेछ भने बाँकी २९ दिन चाडपर्व तथा दिवसको बिदा हुनेछ। २०७४ सालमा ५२ दिन शनिबार तथा चाडपर्व र दिवस ५१ दिन गरी एक सय ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो।

-Kantipur