स्याङ्जा : कालीगण्डकी गाउँपालिका पहिलो चौमासिकमा २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहबाटै संकलन गरी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ। सिफारिस तथा सेवा शुल्कबाट ७ लाख र आफ्ना क्षेत्रभित्रका नदी नाकाबाट १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले संकलन गर्न सफल भएको हो।
सिफारिस तथा सेवा शुल्कबापत वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको गाउँपालिका प्रथम चौमासिकमा उक्त लक्ष्य नजिक पुगेको हो। स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाएसँगै पहिलो चौमासिकमा गाउँपालिकाले अरू सिफारिससँग २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ।
साविक जिल्ला विकास समितिले अहिलेसम्म ती नाकाबाट रोयल्टी नउठाएको बताउँदै प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर खुलाई ठेक्का लगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खनालले जानकारी दिए। अधिकृत खनाल भन्छन्, ‘यसअघि आफूखुसी नदीजन्य पदार्थको प्रयोग हुँदै आएकोमा गाउँपालिका घोषणासँगै विधि र नियमानुसार प्रक्रियामा गएर आर्थिक संकलन सुरु गरेका हौं।’
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नजरमा समेत नपरेको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा निकासी कर गाउँपालिका घोषणा भएसँगै गाउँपालिकाले विधिवत् रूपमा राजस्व संकलन गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाले पहिलोपटकमै लक्ष्यभन्दा राम्रो राजस्व संकलन गर्न सफल भएपछि कर्मचारी एवं पदाधिकारी हौसिएका छन्।
निश्चित नदीका घाट बनाई एकमुष्ट टेन्डर आह्वान गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विगतमा पनि जिल्लाभित्रका विभिन्न नाका बनाई ठेक्का लगाउने गथ्र्यो। करिब ३ दर्जनभन्दा बढी नाकाबाट साविक जिविसले टेन्डर लगाएर ठेक्का दिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भइनसकेको बताउँदै जिससले ठेक्का लगाएको छ।
अब भने स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सक्ने गरी नियम बनेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको स्थानीय समन्वय अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। टेन्डर लगाउनुअघि स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने अधिकारी अर्यालको भनाइ छ।
जिल्ला समन्वय समितिको यस वर्ष ठेक्काभित्र नरहेको तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका नदीमा टेन्डर लगाएर राजस्व संकलन गरिएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफैं रोयल्टी उठाउन पाउने गरी अनुमति लिएर टेन्डर आह्वान गरिएको हो।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने कालीगण्डकी नदी खण्डको मिर्मीदेखि बेल्टारीसम्मको करिब ४५ किलोमिटर नदीमा ८ वटा नाका बनाई रोयल्टी लिने गरेको अधिकृत खनालले जानकारी दिए। पहिलोपटक भएका कारण प्रतिनाका २ देखि ३ लाखसम्म राजस्व लिएको छ। असोजदेखि जेठसम्मका लागि मात्र नदीजन्य पदार्थ उठाउन, संकलन तथा निकासी गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।
मुलुककै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् केन्द्र कालीगण्डकी एको विद्युत् उत्पादन गृहसमेत रहेको यो गाउँपालिका केन्द्रीय पन्जीकरण विभागद्वारा सम्मानित भएको छ। गाउँपालिकाका सबै वडाबाट अनलाइनमार्फत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा विस्तार र बैंकिङ प्रणालीको अवलम्बन गर्दै स्थानीय तहबाट पञ्जीकरण सामाजिक सुरक्षातर्फ उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको भन्दै विभागले उत्कृष्ट गाउँपालिका घोषणा गरी सम्मान गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खनालले बताए।
साविकका श्रीकृष्णगण्डकी, बिर्घा, आलमदेवी र चण्डीभन्ज्याङ ४ वटा गाविस मिलाएर कालीगण्डकी गाउँपालिका बनाइएको हो। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ७३ दशमलव ५१ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ भने २०६८ को जनगणनाअनुसार २१ हजार ७ सय २८ जनसंख्या छ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाअन्तर्गत भूभाग। अन्नपूर्ण
