नेपाली काँग्रेसका पाका नेतामा गनिनुहुने गोपालमान श्रेष्ठ हाल उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । शिक्षामा लामो समयदेखि रहेका समस्याको समाधानका लागि पार्टीको वरिष्ठ व्यक्तिले नै नेतृत्व लिने कुरापछि आफू शिक्षा मन्त्रालयमा आएको र यो मन्त्रालय आफ्नै च्वाइस भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा शिक्षाका थुप्रै क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना बनाउनुभएका उहाँ संविधानको समय सीमाभित्रै निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुहुन्छ । समसामयिक शिक्षा तथा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रही गोरखापत्रका उपसम्पादक शेषकान्त पण्डितले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
थुप्रै विकल्प भए पनि यहाँको रोजाइमा शिक्षा मन्त्रालय परेको देखिन्छ किन होला ?
यो संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालय यसपटक नेपाली काँग्रेसको पोल्टामा प¥यो । त्यसपछि शिक्षामा समस्या धेरै छन्, सुधार गर्नेपर्ने अवस्था छ, वरिष्ठबाटै जिम्मेवारी लिउँ भन्ने कुरा भएपछि मैले नै शिक्षा मन्त्रालय रोजेको हो । मुलुक अहिले सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा छ । यो अवस्थामा शिक्षामा सुधार गर्न सकिए त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने निश्चित छ । यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षामा नै गएर केही गरौँ भन्ने मेरो सोच हो । मैले नै च्वाइस गरेर शिक्षा मन्त्रालय लिएको हो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना त बनाइन्छ तर काम भएको देखिँदैन यहाँले यस विषयमा के दृष्टिकोण बनाउनु
भएको छ ?
एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु, आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक भन्ने नै विद्यालयमा रहँदैनन् । यो पक्का हो, त्यसका लागि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ । शिक्षकको स्थायीको प्रक्रियाका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षालगायतको तयारी गरेको छ । अब अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने प्रयोजनका लागि परीक्षा लिन्छौँ, धेरै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन्छन् । उनीहरूको सेवाको सुनिश्चितता भइहाल्यो । जो शिक्षक स्थायी सेवामा प्रवेश गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई रित्तो हात घर फर्कन पर्दैन । आजसम्म गरेको सेवाबापत अस्थायी शिक्षकलाई केही सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने योजना छ । अब एक वर्षभित्र यी सबै काम सकिन्छ । आगामी दिनमा यस खालको समस्या नआउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षण बढाउन सकिएको छैन, शिक्षामा बजेट पनि हरेक वर्ष कम हुँदै गएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नै परेको छ । सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षामा बजेट धेरै नै छ, धेरै बजेट शिक्षकमा नै खर्च हुन्छ । शिक्षकलाई हामीले राम्रै सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । अब शिक्षकले राम्रो काम गर्नुप¥यो । दत्तचित्त लगनशील भएर पढाउनुपर्छ शिक्षकले । शिक्षकले आफ्नो पेसालाई नै मूल पेसा मान्नुप¥यो । अझ मेरो त के आग्रह छ भने शिक्षकले आफू जुन विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ छोराछोरीलाई पनि त्यही विद्यालयमा पढाउनुस् । यसो गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्छ । अब यस विषयमा ठोस योजना बनाएर नै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । आफ्ना छोराछोरीलाई निजी बोर्डिङमा पठाउने अनि आफू सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने यो अलि मिलेको छैन । यसरी सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । यस विषयमा शिक्षकहरूले पक्कै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कमी होइन, पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा अन्य मन्त्रालयबाट भएका कामले समेत सहयोग पु¥याइरहेको अवस्था छ । फेरि यसपटक त स्थानीय तहमा सरकारले सिधै बजेट पठाउन शुरु गरेको छ । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा समेत अब शिक्षा पर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तय गर्छन् बजेट विनियोजन गर्छन् । मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने बजेट छँदैछ । त्यसकारण शिक्षामा बजेट कमी हुन्छ भन्ने लाग्दैन । शिक्षामा बजेट कम हुन हुँदैन भन्ने कुरामा म सचेत छु र यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको छु । हामीले कार्यक्रम बनाउनुप¥यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुप¥यो । बजेटको अभाव हुँदैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि केही कार्ययोजना पनि बनाउनुभएको छ कि ?
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण नै नभएको त होइन । केही विद्यालयले नमुना विद्यालयकै रूपमा काम गरिरहेका छन् । मैले दुई÷चार वटा विद्यालयको अनुगमनसमेत यसबीचमा गरेँ । राम्रा छन् ती विद्यालय । राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्नाको चाप छ । यसलाई मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयले सिको गर्नुप¥यो । कसले के राम्रो अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो हेर्नुप¥यो । त्यसपछि बल्ल सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ । अब के गर्दा विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन्, समयको माग आवश्यकता के छ त्यो हरेर सामुदायिक विद्यालय अगाडि जानुको विकल्प छैन । अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने, परीक्षामा सुधार विद्यालयको पोशाक या अन्य यस्तै के कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै विद्यालय लाग्नु प¥यो । सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको राज्यको यत्रो लगानीको सदुपयोग गर्नेतर्फ सबै लाग्नै पर्छ ।
यसमा सुधार गर्न कसको भूमिका मुख्य हुने देख्नुभएको छ ?
यसमा सरकार लागिरहेको छ । बजेट छ अब सदुपयोग गर्नुपर्छ । दक्ष मानिसलाई शिक्षण पेसामा ल्याउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ । यस विषयमा अब हाम्रा विद्यालयमा पढाउने गुरुवर्गले सोच्नुप¥यो । अभिभावकले पनि सोच्नुप¥यो । अभिभावकले गिटी कुटेर पनि आफ्ना बच्चालाई पढाउनुभएको छ । गुरुवर्गलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने काम गर्नुप¥यो । सामुदायिक विद्यालयमा अब फड्को मार्नुप¥यो । यसका साथै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय स्थापनासमेत गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ, यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि शिक्षक मुख्य रूपमा खट्नुप¥यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । शिक्षाका कर्मचारीसमेत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् । यस विषयलाई कसरी समाधान गर्ने योजना
बनाउनुभएको छ ?
यसमा हामीले काम थालिसकेका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काम शुरु भइसकेको छ । यो अवस्थामा कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्दैन । त्यसकारण समायोजनको समस्यालाई समाधान गरेर नै अगाडि जाने हो । यसको निकास निकाल्न नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी रहेको एउटा कार्यदलले काम गरिरहेको छ । समायोजनकै कारण स्थानीय तहको काम बन्द गर्नु त भएन नि । अब केही दिनभित्रै उक्त कार्यदलले सुझाव देला हामी अगाडि बढ्छौँ । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुहुन्छ । अरू व्यवस्था त मिल्दै जाने कुरा हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले त हामीभन्दा कनिष्ठलाई स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो भनेर जान मानेका छैनन्, ज्येष्ठताको कुरा उठाएका छन् कर्मचारीहरूले के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षाका कर्मचारीका केही माग छन्, मैले भने नि कार्यदलले यसलाई सहज हिसाबले निष्कर्षमा पु¥याउँला । अब कर्मचारीले आफ्नो ज्येष्ठताको कुरा त उठाउँछन् नि । वरिष्ठ कर्मचारीले म वरिष्ठ हुँ भन्छ जिम्मेवारी खोज्छ । अब यसलाई समाधान गरेर अगाडि जानुको त विकल्प छैन । यसको व्यवस्थापन हुन्छ हुनुपर्छ । शिक्षाका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा जानुहुन्छ, यस विषयमा समस्या नहोला ।
साधारण शिक्षाले धेरै बेरोजगारी बढायो भनिन्छ, प्राविधिक शिक्षामार्फत रोजगार उन्मुख शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो कि ?
अब प्राविधिक शिक्षातर्फ नै अगाडि बढ्ने हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले यसमा थप काम गरिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा अहिले सबै विद्यार्थीको पहुँचमा छैन । धेरै स्थानमा चलाउन सकिएको छैन । यसलाई पक्कै विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस विषयलाई समेत सम्बोधन हुने गरेर मैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउने सोचाइ बनाएको छ । केही दिनभित्रै आयोग बनाउँछु । यसले सबै क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ ।
उच्च शिक्षामा समेत धेरै समस्या छन्, क्षेत्रीय अवधारणाअनुसार खुलेका विश्वविद्यालयले राजधानीमा सम्बन्धन दिएर बसेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अब मुलक सङ्घीयतामा गइसक्यो यसपछि त शिक्षालगायतका धेरै कुरामा काठमाडौँको भूमिका कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रदेशको मूलभूत ठाउँमा आकर्षण बढ्छ । जहाँसम्म विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको विषय छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ तर आजको भोलि नै त हुँदैन केही समय लाग्छ । अब यस विषयमा एउटा नयाँ नीति बनाउनुपर्ने खाँचो छ । उच्च शिक्षा आयोगले नीति बनाउँछ सोअनुसार अगाडि बढ्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, संविधानले दिएको समय सीमाअनुसार माघभित्रै सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छ ?
हामीले विभिन्न छ वटा प्रदेश तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ । आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि तयारी भइसकेको छ र एक खालको राजनीतिक वातावरण बनेको अवस्था छ । अहिलेको सकारको मुख्य कार्यभार र जिम्मेवारी भनेको माघ ७ गतेभित्र केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन गराउने हो । सबै निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु । निर्वाचनको मितिको कुनै समय सीमा त तोकिएको छैन । पहिला दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सकौँ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि यसबीचमा आउनेछ तर यो पक्का हो संविधानको सीमाभित्रै रहेर सरकारले निर्वाचन गराउँछ ।
अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ? यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सम्भावना छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सान्दर्भिक हुने दृष्टिकोण राख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ बिस्तारै यस विषयमा राजनीतिक वातावरण बन्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ तर यस विषयमा केही विवाद र असुविधा छन् भन्ने कुरा आएको छ । यसमा निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा छलफल हुने नै छ । फेरि निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी र दायित्व त निर्वाचन आयोगकै हो । त्यसकारण यस विषयमा सहमतिका आधारमा निष्कर्ष निस्कला भन्ने लाग्छ । आयोगको परामर्शमा जे गर्दा राम्रो र सजिलो हुन्छ त्यही गछौँ ।
