पहिले पनि मतदान र गणना चरण–चरणमै भएका थिए : पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
वैशाख २७, २०७४- महिना दिन अन्तरमा दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि पहिलो चरणको परिणामले दोस्रोलाई प्रभावित बनाउने आशंकाले मतगणनाबारे दलहरूमा अन्योल देखा परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मतगणना एकैपटक गर्ने कि दुई चरणमै भन्नेमा सहमति खोजिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने मतगणनालाई लिएर कुनै द्विविधा नरहेको जनाएको छ ।
आयोग वैशाख ३१ मा पहिलो चरणको मतदान सकिएलगत्तै मतगणना थालिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मतदान सकिएपछि मतपेटिका संकलनलगत्तै मतगणना गरिनुपर्ने विषयमा आयोग प्रस्ट रहेको बताए । उनले मतपत्रहरूमा मोइस्चर लाग्ने, पानी वा मुसाले क्षति पुर्याउन सक्नेजस्ता सम्भावना विचार गरी मतपेटिकालाई भण्डार गरेर राख्न नसकिने जनाए ।
‘मतगणनालाई लिएर आयोग प्रस्ट छ, कुनै द्विविधा छैन,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म मतगणना नगरी मतपेटिका राख्नै सकिन्न ।’ स्थानीय तह निर्वाचन कानुनको आशय पनि त्यही रहेको उनले जनाए । ऐनले निर्वाचन अधिकृतलाई नै मतगणनासम्बन्धी अधिकार तोकेको छ । आयोगले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपसचिवस्तरका निर्वाचन अधिकृत पठाएको छ । निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना गर्ने काम आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा गराउनुपर्ने ऐनले भनेको छ । मतगणना प्रत्येक स्थानीय तहमै निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थानमा गरिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले मतगणनासम्बन्धी अधिकार कानुनले निर्वाचन अधिकृतलाई तोकिसकेकाले त्यहीअनुसार हुने बताए । ‘व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले पनि मतदान सकिएलगत्तै मतगणना हुन्छ, अर्को चरणको चुनाव पर्खिन सम्भव हुन्न,’ उनले भने, ‘खर्च, सुरक्षा, हुन सक्ने क्षयीकरणजस्ता विभिन्न पक्षलाई हेर्दा पनि मतपेटिका लामो समयसम्म राख्न सकिन्न ।’
एमाले नेताहरूले वैशाख २१ मा निर्वाचन आयोग पुगेर दुई चरणमा गरिने मतगणनाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । एमालेले मतगणनालगायत कारण देखाउँदै जेठ ३१ मा घोषित दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई जेठ १० वा ११ गते सम्पन्न गरी एकैपटक मतगणना गर्न आयोग पदाधिकारीलाई सुझाएको थियो । संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा पुगेका एमाले नेताहरूले दुई पटक गरिने मतगणना आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै पहिलो र दोस्रो निर्वाचनको अन्तर कम गर्न आयोगमाथि दबाब दिएका थिए । तर, एमाले नेताहरूले आफू सहभागी रहेको सरकारले २०५४ मा गराएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहास भने बिर्सिए ।
०५४ मा जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणको निर्वाचनबीचको अन्तर नौ दिनको मात्र थियो । तर, पहिलो चरणको मतपेटिकाको मत नगनी दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म राखिएन । तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र जेठ ४ मा मतदान सकिएकै साँझबाट पहिलो चरणको मतगणना थालिएको बताउँछन् । ‘पहिलो चरणको मतदान सकिएसँगै सम्बन्धित गाविस र नगरपालिकामै मतगणना गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘मध्यरातबाट परिणाम नै आउन थालेको थियो ।’ उनले मतदान सकिएपछि मतपेटिकालाई लामो समयसम्म राख्न नहुने बताए ।
०५४ मा ५८ नगरपालिका र ३९ सय १३ गाविसको निर्वाचन भएको थियो । पहिलोमा सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चलमा चुनाव भएको थियो । दोस्रोमा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा निर्वाचन गरिएको थियो ।
पूर्वआयुक्त मिश्र ०५४ मात्रै होइन, ०४९ र पञ्चायतकालमा पनि चरणबद्ध रूपमा भएका स्थानीय निर्वाचनको मतगणना पनि चरणबद्ध रूपमै भएको बताए । ‘०५४ सालमा पनि केही राजनीतिक दलबाट एकैपटक मतगणना गरिनुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन,’ उनले भने, ‘पुरानो अभ्यास, सुरक्षा सवाल धेरै पक्षमा विचार गरेर आयोगले तत्कालै मतगणना गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो ।’ उनले अहिले पनि कुनै द्विविधामा नरही मतदान सकिएलगत्तै पहिलो चरणको मतगणना गर्नुपर्ने सुझाए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ पनि मतपेटिकालाई धेरै दिन राख्न नहुने बताउँछन् । ‘मतपेटिकालाई धेरै दिन राखिरह्यो भने अनेक किसिमको झन्झट आइपर्छ । अविश्वासका कुरा आउँछन् । पार्टीहरूले अनेक कुरा उठाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘मतदान सकिएलगत्तै मतगणना गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।’ श्रेष्ठ ०४१ देखि ०४९ सालसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । उक्त अवधिमा राष्ट्रिय पञ्चायत, ०४८ को संसदीय तथा ०४३ र ०४९ को स्थानीय निर्वाचन भएको थियो ।
पञ्चायत र प्रजातन्त्रकाल दुवैमा स्थानीय निर्वाचन गराएका श्रेष्ठले दुवै समयमा मतदान सकिएलगत्तै तत्कालै सम्बन्धित गाउँ वा नगरमै मतगणना गरिएको स्मरण गरे । पञ्चायतकालकै ०४३ को स्थानीय निर्वाचन चैत ७ र १० गते दुई चरणमा भएको थियो । त्यतिखेर ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत र ३३ नगरपञ्चायत थिए । त्यसअघि २०३९ सालमा ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगरपालिकाका लागि वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गरी चार चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४९ मा ३९ सय ९५ गाविस र ३६ नगरपालिकाको निर्वाचन जेठ १५ र १८ मा भएको थियो । त्यतिखेर दोस्रो चरणमा १९ सय ६५ गाविस र २५ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला एकै जिल्लामा पनि दुई चरणको निर्वाचन तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा लामो समय काम गरेर केही समयअघि मात्र अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव वासुदेव गुरागार्इंले ०४९ मा एकैजना मतदान अधिकृतले पहिलो चरणको मतदान र मतगणना सम्पन्न गरी अर्को चरणका लागि छिमेकी गाविसमा मतदान गराउन गएको बताए । ‘त्यतिखेर एउटै जिल्लाभित्रका गाविस पनि दुई चरणमा परेका थिए, एउटै मतदान अधिकृतलाई दुई गाविसको जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो,’ उनले भने ।
एक चरणको मतपरिणामले अर्को चरणको मतदान प्रभावित नगर्ने पूर्वआयुक्तहरूको अनुभव छ । ‘स्थानीय निर्वाचन भएकाले त्यहाँ उठ्ने व्यक्ति मतदाताको घरदैलोकै हुन्छन्, सबैले सबैलाई चिनेको हुन्छ, को खराब, को असल, के कहाँबाट उठ्यो, किन उठ्योजस्ता धेरै विषयमा मतदाता जानकार हुन्छन्,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले भने, ‘ती सबै पक्ष विचार गरेर मतदाताले मत खसाल्ने भएकाले अन्यत्रको चुनाव परिणामले स्थानीय चुनावलाई प्रभावित बनाउँदैन ।’ पूर्वआयुक्त मिश्र पनि गाउँ–गाउँको निर्वाचन भएको र मतदाताको चासो स्थानीय मुद्दामा हुने भएकाले पहिलो परिणामले दोस्रो मतदानलाई कुनै प्रकारले प्रभावित नपार्ने बताए । -Kantipur
