काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कालीगण्डकीको डाइभर्सन गर्दा हुने नकारात्मक प्रभावबारे संसदमा प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउँमा खसाल्ने काम हुँदा के–कस्ता प्रभाव पर्छन भन्ने कुराको बहस सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो, ‘केलादीघाट र देवघाटजस्ता पवित्र घाटहरु पानीबिनाका हुनेछन् । चापाकोट, रामपुरलगायतका टार सिँचाइ हुनबाट बच्नेछन् ।’
त्यस्तै सांसद अधिकारीले कालीगण्डकी डाइभर्सनले नारायणी नदीमा पानी जहाज चलाउने सरकारको योजनासमेत प्रभावित हुने भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राम्दीबाट कालीगण्डकीलाई थुनेर तिनाउ नदीमा पानी खसाल्ने प्रयास अगाडि बढ्न थालेपछि यसको विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको छ । कालीगण्डकीको पानीलाई सिँचाइका नाममा अन्यत्र लैजाने योजना अगाडि बढ्न थालेपछि यसका विरुद्धमा तल्लो तटीय क्षेत्र प्रदेश नम्बर ५ र गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक तथा जनप्रतिनिधिले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
तल्लो तटीय क्षेत्रअन्तर्गतका पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका स्थानीय तहले नदीको पानीलाई थुनेर अन्यत्र लैजाने प्रयासलाई रोक्न त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् । पाल्पा र स्याङ्जाको सिमानास्थित राम्दीमा ड्राइभर्सन गरेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा पोखिने योजनाप्रति कालीगण्डकी उपत्यकाका स्थानीयवासी सन्तुष्ट छैनन् ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको विभिन्न भू–भाग सिँचाइ गर्ने योजनाअनुरुप नदीलाई राम्दीबाट ड्राइभर्सन गरेर तिनाऊ खोलामा लैजाने कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै सम्बन्धित स्थानीय सरकारले यसका विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
नदीको धार्मिक, सांस्कृतिक अस्तित्व मेटिन गई प्राकृतिक, जैविक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने हुँदा पनि आफ्नै बहावमा बहेको पानीलाई निरन्तर बग्न दिन स्थानीय सरकारले चासो देखाउँदै डाइभर्सनका विरुद्धमा लागेका छन् । साभार :उज्यालो












![१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट [पूर्णपाठसहित]](https://syangjaonline.com/wp-content/uploads/2018/05/finance-2952018125746-1000x0-218x150.jpg)
































